निवेशकों के लिए अवसर

इस बार निवेश की राशि से ज्यादा जोर रोजगार जनरेशन पर है। बेंगलूरु गई टीम को गारमेंट में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में निवेशक यहां आ सकते हैं। 24 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से राउंड टेबल समिट के दौरान इस क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं हो निवेशकों के लिए अवसर सकती हैं।

एफएम के इन्फ्रा पुश रियल एस्टेट निवेशकों के लिए नए खण्ड खोलता है

अपेक्षाओं में से कई रियल एस्टेट निवेशक 2018-19 के केंद्रीय बजट से निवेशकों के लिए अवसर पूरा नहीं हुए हैं। हालांकि, कुछ घोषणाओं से अप्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट कारोबार में निवेश को ट्रिगर करने की उम्मीद की जाती है, जिससे उन्हें लाभ काटा जा सकता है। विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और बजट में घोषित किफायती आवास के लिए एक विशेष जोर देने से उम्मीद की जा रही है कि रियल एस्टेट निवेशकों के लिए नए रास्ते खुले हैं। नए निवेश के अवसर बनाने के लिए नए घर सस्ती हाउसिंग फंड बनाने के साथ-साथ, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की कि लगभग 31 लाख घरों का निर्माण शहर में किया जाएगा जबकि प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएई) के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में 49 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। । यह उन निवेशकों के लिए अच्छी खबर है जो अपने पैसे को सस्ती हाउसिंग सेगमेंट में डालना चाहते हैं केंद्रीय बजट 2017-18 में किफायती आवास को अवसंरचना का दर्जा दिया गया था, जिससे डेवलपर्स को संस्थागत ऋण निवेशकों के लिए अवसर और सस्ती परियोजनाओं के लिए उधार लेने की लागत में कमी लाने की अनुमति मिल गई थी। नई अचल संपत्ति जेबों को रास्ता देने के लिए इन्फ्रा विस्तार सरकार सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में उत्साहित किया है, जिसमें 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अनुमान लगाया गया है। बुनियादी योजना के तहत, एफएम ने रेलवे, सड़क और वायु परिवहन के लिए विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की। दो परियोजनाएं जो महत्वपूर्ण अचल संपत्ति बाजारों का विस्तार करने में मदद करेंगे बेंगलुरु और मुंबई के उपनगरीय नेटवर्क का विस्तार एफएम ने घोषणा की, "मुंबई की परिवहन व्यवस्था, शहर की जीवन रेखा का विस्तार किया जा रहा है और 9 000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 9 0 किलोमीटर के डबल लाइन ट्रैक्स जोड़ने के लिए बढ़ाया जा रहा है इसके अलावा, 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 150 किलोमीटर अतिरिक्त उपनगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कुछ वर्गों पर एलीटेड निवेशकों के लिए अवसर कॉरिडोर भी शामिल हैं। 17,000 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर करीब 160 किलोमीटर का एक उपनगरीय नेटवर्क बेंगलुरु महानगर के विकास को पूरा करने के लिए योजना बनाई जा रही है। "इस विस्तार से इन दोनों शहरों के उपनगरीय क्षेत्रों में अचल संपत्ति को बढ़ावा देने की संभावना है। निवेशकों। "इन दो शहरों (मुंबई और बेंगलुरु) में अंतरिक्ष की कमी है। नए नेटवर्कों का आना उपनगरों में नए सूक्ष्म बाजारों का आना होगा। इससे इन इलाकों में अचल संपत्ति बाजार में तेजी आएगी, "मुख्य निवेश अधिकारी अंकुर धवन कहते हैं, किसी की हानि एक और लाभ एफएम ने किसी भी सूचकांक के लाभ की अनुमति के बिना 10% की दर से दीर्घावधि पूंजी लाभ (एलटीसीजी) से अधिक 1 लाख रुपए का कर लगाने की घोषणा की है। क्या यह इक्विटी निवेशकों को हतोत्साहित करेगा? क्या इसका मतलब यह है कि निवेशक निवेश के लिए एक नया अवसर तलाशेंगे? क्या यह एवेन्यू रियल एस्टेट होगा? द रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (आरईएमआई) के बिजनेस हेड शुबिका बिल्खा कहते हैं, "एलटीसीजी को इक्विटी पर लगाया जाता है, ताकि रियल एस्टेट में वैकल्पिक परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सके।"

भारतीय कंपनियों एवं निवेशकों के सामने यूएई में आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए यूएई में भारत फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा

Piyush Goyal

निवेशों पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल (‘संयुक्त कार्य बल’) की 10वीं बैठक आज मुंबई में निवेशकों के लिए अवसर आयोजित हुई। इसकी सह-अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा अबू धाबी अमीरात की कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हमीद बिन जाएद अल नाहयान द्वारा की गई।

संयुक्त कार्य बल की स्थापना 2013 में भारत और यूएई के बीच व्यापार, निवेश तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझीदारी समझौता (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए जाने तथा फरवरी, 2022 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नहयान के बीच वर्चुअल समिट के दौरान संयुक्त भारत-यूएई विजन वक्तव्य के अनावरण के बाद संयुक्त कार्य बल की यह पहली बैठक थी।

जीआईएस में 5000 करोड़ का कंफर्म निवेश, बेंगलुरू-दिल्ली-हैदराबाद में ढूंढ रहे रोजगार देने वाले निवेशक

इंदौर. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कन्फर्म निवेश पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अधिकारी निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्र, नीति निवेशकों के लिए अवसर और निवेश सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं, ताकि निवेशक समिट से पहले प्रदेश में जगह सुनिश्चित निवेशकों के लिए अवसर कर लें। इस रणनीति के तहत शहरों के प्रमुख सेक्टर के उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश को भी सेक्टर वाइज प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। अब तक निवेशकों से चर्चा के आधार पर लगभग 5 हजार करोड़ का निवेश प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने की उम्मीद है। फार्मा, गारमेंट, टेक्सटाइल्स व इलेक्ट्राॅनिक्स मेन्यूफेक्चरिंग के क्षेत्र में करीब 2500 करोड़ का निवेश इंदौर क्षेत्र में आएगा।