सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को
क्रिप्टोकरेंसी पर बैन नहीं लगाएगी सरकार, टेरर फंडिंग और 'हवाला' रोकने के लिए क्रिप्टो रेगुलेट करने की तैयारी: सूत्र
सूत्रों के मुताबिक, सरकार क्रिप्टोकरेंसी बिल से ये तय करना चाहती है कि इसका इस्तेमाल राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में ना हो
केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेट करने के लिए बिल लाने की तैयारी में है। जब से यह खबर आई है लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की तैयारी में है। इन खबरों की वजह से Bitcoin का भाव गिरकर एक महीने के निचले स्तर पर आ गया है।
मार्केट्स और एक्सपर्ट्स सरकार के इस कदम के असर का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन सूत्रों ने CNCB-TV18 को बताया है कि सरकार जिस तरह के रेगुलेशन की बात कर रही है उससे क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन नहीं लगेगा।
सूत्र ने कहा, "रेगुलेशन मैकेनिज्म तय होने के बाद क्रिप्टोकरेंसी का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। सरकार को इस बात की फिक्र है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल हवाला या टेरर फंडिंग में ना किया जाए।"
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सूत्रों ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी को वैध करेंसी की मान्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि यह असल करेंसी और देश के टैक्स सिस्टम के लिए खतरा है। उन्होंने आगे कहा, "क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक सख्त मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा ताकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां यह पता लगा सकें कि सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को क्रिप्टोकरेंसी का ट्रांजैक्शन कहां से शुरू हुआ है और इसका इस्तेमाल किसी राष्ट्रविरोधी या अवैध काम में तो नहीं हो रहा है।"
क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) उन 26 बिल में शामिल है जिन्हें शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा।
इससे पहले BJP नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में संसदीय समिति की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में क्रिप्टोकरेंसी फाइनेंस और इसके शेयरहोल्डर्स से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई है। इसके बाद यह फैसला लिया गया है कि क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाई जाएगी बल्कि उसे रेगुलेट किया जाएगा।
क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्र सरकार नहीं लगाने जा रही पूरी तरह बैन! जानिए अब आगे क्या होगा
Cryptocurrency Latest News-इस बिल से क्रिप्टोकरेंसी पर कोई बैन नहीं लगेगा. सरकार क्रिप्टोकरेंसी को हवाला, टेरर फंडिंग में उसकी भूमिका पर नजर रखने के लिए रेगुलेट कर रही है.
TV9 Bharatvarsh | Edited By: अंकित त्यागी
Updated on: Nov 24, 2021 | 1:02 PM
Cryptocurrency Ban- सरकार संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक बिल पेश करने जा रही है. यह बिल प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को भारत में बैन भी करेगा. ऐसे में इसे लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या इसके बाद देश में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लग जाएगा और लोग इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं. लेकिन CNN न्यूज 18 के मुताबिक, इस बिल से क्रिप्टोकरेंसी पर कोई बैन नहीं लगेगा. उसके मुताबिक, सरकार क्रिप्टोकरेंसी को हवाला, टेरर फंडिंग में उसकी भूमिका पर नजर रखने के लिए रेगुलेट कर रही है.
सरकारी सूत्रों ने उसे बताया कि भारत में binance ऐप के जरिए ट्रेड होने वाले डॉलर बेस्क क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा, जिससे हवाला ट्रांजैक्शन्स को रोका जा सके. उसके मुताबिक, भारतीय रुपये और शेयर बाजार पर ट्रेड होने वाले सभी क्रिप्टो ट्रेड करते रहेंगे. ग्लोबल एक्सचेंज पर binance या भारत के बाहर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेडिंग को बैन किया जाएगा.
सरकार इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं: एक्सपर्ट्स
जानकारों के मुताबिक, यह समझना होगा कि सरकार इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है. आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रही है. सरकार का मानना है कि इसमें बहुत फ्रॉड हो गया है. इस करेंसी का इस्तेमाल बहुत गैर-आधिकारिक ट्रांजैक्शन के लिए हो रहा है. पूरी तरह बैन नहीं होगा. एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस साल फरवरी के बजट सेशन के बुलेटिन में समान चीजें हैं. इस बीच काफी चीजें हुई हैं. इस बीच सरकार से जुड़े लोगों और वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वे कोई बीच का रास्ता अपनाएंगे.
प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट के साथ क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेशन को लेकर चर्चा की है. इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी ने भी इंडस्ट्री के लोगों से बात की है. इन सभी बातों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरह बैन हो जाएगा. कुछ रेगुलेशन, टैक्स होंगे. एक्सचेंज और कंप्लायंट बनेंगे. हमें बिल के कंटेंट को देखने का इंतजार करना चाहिए.
इंडस्ट्री ने भी दिया था सरकार को प्रस्ताव
इंडस्ट्री ने जनवरी 2021 को सरकार को एक रेगुलेटरी प्रपोस्ड फ्रेमवर्क सब्मिट किया था. इसमें उन्होंने प्रस्ताव किया था कि सेबी को एक्सचेंजेज को रेगुलेट करना चाहिए. इसके साथ आरबीआई को देश के अंदर और बाहर जा रहे ट्रांजैक्शन्स की निगरानी करनी चाहिए. प्रस्ताव के मुताबिक, एक नई इडीविजुअल बॉडी बनाई जा सकती है, जिसमें क्रिप्टो को समझने वाले लोग हों, जो यह काम करें. जानकारों के मुताबिक, सबसे आदर्श फ्रेमवर्क यही होगा.
Exclusive: केंद्र सरकार ने संसद में क्यों नहीं पेश किया Cryptocurrency Bill? जानें
केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) बिल लिस्ट करने के बाद भी सदन में क्यों नहीं लाई इसे लेकर लोगों के मन में बड़ा सवाल उठ रहा है.
By: विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 22 Dec 2021 07:50 PM (IST)
सदन में नहीं लाई गई क्रिप्टो करेंसी बिल (फोटो कोलाज)
Cryptocurrency Bill: केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) बिल लिस्ट करने के बाद भी संसद में क्यों नहीं लेकर आई इसे लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है. ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? तो बता दें कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने से पहले बहुत से स्टेक होल्डर से बातचीत करना चाहती है, पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इस पर अंतरष्ट्रिया स्तर पर एक सहमति के पक्षधर है, उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) की वर्चुअल शिखर सम्मेलन “डायलोग फ़ोर डेमोक्रेसी” में भी इसका ज़िक्र किया था, पीएम मोदी ने कहा था, ''सोशल मीडिया और क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती टेक्नॉलजीस के लिए हमें संयुक्त रूप से वैश्विक मानदंडों को आकार देना चाहिए, ताकि उनका इस्तेमाल लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जा सके, न कि कमजोर करने के लिए.''
अब बात करते हैं कि पिछले एक महीने में क्रिप्टो करेंसी पर सरकार संसद में बिल लाने के बजाय इसे टाल क्यों गयी. दरअसल, अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर नए बिल का ड्राफ़्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सरकार सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को रोकने का प्रावधान करने जा रही है.
सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. सरकार के एक बड़े मंत्री ने ABP न्यूज़ को बताया, ''करेंसी देश का सार्वभौमिक अधिकार है इसे सरकार ही रेगुलेट करेगी.'' इसके लिए एक रेग्युलटरी अथॉरिटी बनाने पर भी विचार चल रहा है. विशेषज्ञों से राय मशविरा लगातार चल रहा है'' सरकार की दिलचस्पी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ‘सीबीडीसी’ लॉन्च करने में है, सूत्रों ने बताया कि सरकार इस बारे में जानकारी जुटा रही है कि बाकी देश कैसे क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करने की योजना बना रहे हैं.
सरकार किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले चाहती है कि किसी ऐसे फ़ॉर्मूले पर पहुंचा जाए कि निवेशकों का भी नुक़सान ना हो. एक अनुमान के मुताबिक़ भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है. एक रिपोर्ट से पता चला है कि इस साल क्रिप्टो सेक्टर से संबंधित कंपनियों ने वेंचर कैपिटल फर्मों से इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के जरिए 30 बिलियन डॉलर यानी लगभग 2,27,617 करोड़ रुपये जुटाए हैं. जो अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है.
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सरकार के भीतर बैठे एक बड़े अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान क्रिप्टो करेंसी पर बहुत लोगों ने घर बैठे पैसा लगाया है सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को सरकार के किसी भी कदम से लाखों- करोड़ो नागरिक प्रभावित होंगे. भारत के फ़ैसले के विश्वव्यापी प्रभाव भी होंगे. वे प्रभाव जो भी हो लेकिन देश के नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है.
Published at : 22 Dec 2021 06:26 PM (IST) Tags: Cryptocurrency parliament Cryptocurrency Bill Crypto Bill हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: News in Hindi
Cryptocurrency को बैन करने के लिए Budget Session में विधेयक लायेगी सरकार!
क्रिप्टोक्यूरेंसी विधेयक का लक्ष्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा तैयार करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना है
सरकार भारत में क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करने वाली है और इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा (digital currency) के लिए फ्रेमवर्क बनायेगी।
सरकार के इस कदम से क्रिप्टोकरेंसी पर अस्पष्टता समाप्त होने की उम्मीद है जो भारत सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को में न तो प्रतिबंधित है और न ही वैध है। RBI ने बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था मार्च मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था।
लोकसभा बुलेटिन के अनुसार आधिकारिक डिजिटल करेंसी नियमन विधेयक 2021 (The Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) को संसद के बजट सत्र में पेश किये जाने की संभावना है।
वहीं CNBC TV18 के मुताबिक इस विधेयक से भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का फैसला होगा। हालांकि यह इसकी निहित प्रौद्योगिकी (underlying technology) और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति भी देता है।
यदि ये विधेयक पारित हो जाता है, तो क्रिप्टोक्यूरेंसी को कानूनी लेन-देन और मुद्रा के रूप में उपयोग करने से प्रतिबंधित कर देगा। इसके अतिरिक्त, क्रिप्टोक्यूरेंसी को भुगतान प्रणाली से बाहर रखा जाएगा।
इसके अलावा केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी विधेयक (cryptocurrency bill) के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अपराध होने पर आरबीआई को नियामक और प्रवर्तन निदेशालय के रूप में नामित करना चाहती है।