करेंसी का विनियमन

सूत्रों ने यह भी बताया कि बीते जुलाई महीने में संपन्न हुई G20 की बैठक के अनुरूप, क्रिप्टो करेंसी के लिए वैश्विक नियमों पर अन्य द्विपक्षीय भागीदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ चर्चा की जरूरत है.

करेंसी का विनियमन

दुनियाभर की चिंता 'क्रिप्टो करेंसी' DASTAKTIMES | March 2021 दुनिया भर के संगठनों ने आभासी मुद्राओं से निपटने के दौरान करेंसी का विनियमन सावधानी बरतने का आह्वान किया है, साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि किसी भी प्रकार का कवरिंग सिस्टम प्रतिबंध पूरे सिस्टम का खत्म कर सकता है, जिसका अर्थ है कि इन आभासी मुद्राओं का कोई विनियमन नहीं होगा। जून 2013 में, आरबीआई ने पहली बार आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को संभावित वित्तीय, परिचालन, कानूनी और ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी। आशुतोष सिंह

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाएगी और जल्द ही संसद में इसके लिए आधिकारिक डिजिटल करेंसी नियमन विधेयक-2021 पेश करेगी। सरकार का मानना है कि करेंसी का विनियमन अभी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कानून वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

Cryptocurrency पर बड़ी खबर- बंद होंगी सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी, सरकार संसद में पेश करेगी बिल, लेकिन.

क्रिप्टो करेंसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कही थी यह बात.

Cryptocurrency Bill: केंद्र सरकार (Central Government) क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर जल्द ही बिल लाने की तैयारी में है. 29 नवंबर करेंसी का विनियमन से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र (Winter Session) में सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बिल को संसद में पेश करेगी. इस बिल का नाम ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेनशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021’ है. न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी खबर के मुताबिक देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने की मांग इस बिल में की गई है.

शीतकालीन सत्र (Winter Session) के दौरान क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के अलावा 25 और बिल को पेश करेंसी का विनियमन किया जाएगा. इस सत्र में कुल 26 बिल पेश होंगे, क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार कानून लाने की बातें की जा करेंसी का विनियमन रही थी. विधेयक के तहत क्रिप्टोकरेंसी की परिभाषा स्पष्ट होगी, यानी क्रिप्टो करेंसी का विनियमन के दायरे में क्या होगा और क्या नहीं, लोगों को इसकी समझ होगी. हालांकि, अभी यह भी साफ नहीं है कि क्रिप्टो को डिजिटल एसेट के तौर पर पेश किया जाएगा या कमोडिटी के तौर पर. लेकिन इस सत्र के बाद काफी चीजें क्लियर हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन पर लगाई थी रोक

साल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और विनियमित वित्तीय संगठनों को बैन कर दिया गया था. करीब दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कानून बनाने की बात कही थी. गौरतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है. यह पूरी तरह से ऑनलाइन होती है. इसको इसको कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करती है.

लोकसभा सचिवालय के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 पेश किया जायेगा. इसमें आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की सुविधा की बात कही गई है . इस विधेयक में भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है. हालांकि, इसमें कुछ छूट की बात भी कही गई है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके करेंसी का विनियमन करेंसी का विनियमन उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए.

क्रिप्टो करेंसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कही थी यह बात

कुछ दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया था कि केंद्र सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की नहीं है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी लोकतांत्रिक देशों से, साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि क्रिप्टो-करेंसी गलत हाथों में ना जाए,अन्यथा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है. उन्होंने कहा कि डिजिटल युग ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को पुनर्भाषित किया है और यह सार्वभौमिकता, शासन, नीति, कानूनों, अधिकारों और सुरक्षा करेंसी का विनियमन को लेकर नए सवाल भी खड़े कर रहा है.

Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in winter session of Parliament

Bill seeks to create a facilitative framework for creation of official digital currency to be issued by RBI & ban all private cryptocurrencies in India pic.twitter.com/yeaLfuCiBs

Crypto Currency के नियमों को लेकर मंथन, वित्त मंत्रालय कर रहा गंभीर चर्चा

• नई दिल्ली,
• 31 अगस्त 2022,
• (अपडेटेड 31 अगस्त 2022, 8:55 PM IST)

क्रिप्टो करेंसी (Crypto Currency) और इससे संबंधित नियमों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर चर्चा (Serious Discussions) कर रही है. वित्त मंत्रालय (Fin Min) के सूत्रों से यह जानकारी मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा है कि ज्यादातर देश इस आभाषी मुद्रा को टेरर फंडिंग (Terror Funding) और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के स्रोत के रूप में देखते हैं. अगस्त में ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य उल्लंघनों के संबंध में कई क्रिप्टो कंपनियों पर छापे मारे हैं.

रघुराम राजन ने क्रिप्टोकरेंसी करेंसी का विनियमन को लेकर दी चेतावनी! कहा-ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी

राजन आगे तर्क देते हुए कहा कि अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी का वजूद सिर्फ इसलिए है क्योंकि केवल इसलिए है मूर्ख लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं। इनकी कीमतों में एक दम उछाल आना भी ऐसे निवेशकों को आकर्षित करता है।

भारत में शिकंजे की खबरों के बीच भरभरा कर गिरे BitCoin के भाव, जानिए आप पर क्या होगा क्रिप्टो बैन का असर?

देश करेंसी का विनियमन में लगभग 9-10 करोड़ लोगों का क्रिप्टो करेंसी में निवेश है। अभी तक लोगों ने करीब 70 हजार करोड़ रुपये डिजिटल करेंसी के रूप में इन्वेस्टमेंट किया है।

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर देना होगा अब टैक्‍स, सरकार कर रही है आयकर कानून में बदलाव पर विचार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आभासी मुद्राओं से देश की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता को लेकर कई गहरी चिंताएं जुड़ी हुई हैं।

क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्व डिप्टी गवर्नर ने जताई चिंताएं, भाजपा ने प्रतिबंध की मांग की

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चिंता जताते रहे हैं। उनका कहना है कि इससे बहुत गहरी चिंताएं जुड़़ी हुई हैं।

क्रिप्टो का विनियमन

अटकलें तेज हैं कि सरकार सोमवार, 18 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में क्रिप्टोकरेंसी सेक्‍टर को विनियमित कर सकती है। लेकिन अभी तक कोई विधेयक पेश करने के लिए करेंसी का विनियमन सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सरकार से एक क्रिप्टो कंसल्‍टेंट पेपर लिखने की भी उम्मीद की जा रही है, जिससे एसेट क्‍लास पर सरकार का रुख को बताए जाने की उम्मीद की जा रही है। पेपर मई में आने वाला था, लेकिन अभी भी उसका इंतजार है।

भारत सरकार ने एसेट क्‍लास पर अपना रुख ज़ाहिर नहीं किया है कि क्‍या यह फाइनेशियल एसेट के दायरे में आता है या कमोडिटी एसेट है। वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी विनियमन पर संयुक्त वैश्विक कार्रवाई के लिए कहा है।

अभी तक, क्रिप्टोकरेंसी पर कोई विनियमन नहीं है। वैश्विक समन्वय में भी इरादे की कमी है। इस बीच, आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है। डिजिटल करेंसी के 2022 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का मतलब निजी क्रिप्टोकरेंसी के अस्तित्व की बहस का अंत हो सकता है। टिप्पणियों के अनुसार, उनका मतलब है कि वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा डिजिटल करेंसी निजी क्रिप्टोकरेंसी का पूरी तरह से स्‍थान ले सकती हैं।