बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं?

क्रिप्टो करेंसी क़ानूनी है या फिर गैर क़ानूनी यह टिप्पणी अजय भारद्वाज और अन्य के बिटकॉइन लेन – देन घोटाले के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने किया है।

नियामकीय कसौटियों पर कसें तो सपने बेच रहीं क्रिप्टो परिसंपत्तियां

नौ वर्ष पहले मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक मुद्राएं जल्दी ही सरकार और मौद्रिक प्राधिकार के लिए चिंता का विषय होंगी। मैंने पूछा था कि कर प्रशासन बिटकॉइन लेनदेन का पता कैसे लगाएगा? क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करने वाली छिपी पूंजी का इस्तेमाल रोकने के लिए विदेशी एक्सचेंजों तथा अन्य नियमन में किस प्रकार बदलाव करने होंगे? क्या बिटकॉइन से करवंचना आसान हो जाएगी और सरकार की राजकोषीय नीतियां प्रभावित होंगी? बाद के वर्षों में क्रिप्टो परिसंपत्तियों ने स्वयं को बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं? हमारे वित्तीय माहौल के साथ समायोजित किया लेकिन बतौर मुद्रा अपनी संभावनाओं के साथ नहीं। संभवत: बदलाव का अहम क्षण तब आया जब बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं? चीन ने 2017 में पूंजी के बहिर्गमन के बाद स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्रवाई की। 2016 में 725 अरब डॉलर की राशि चीन से बाहर गई और नियामकों ने ध्यान दिया कि क्रिप्टोकरेंसी की व्यापक उपलब्धता पूंजी नियंत्रण के प्रयास बाधित करेगी। जिन देशों में क्रिप्टोकरेंसी को वैध माना जाता है वहां भी वास्तव में वे मुद्रा नहीं हैं। आप उनके जरिये खरीद बिक्री नहीं कर सकते। क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट और नियमित वित्तीय व्यवस्था को जोडऩे के उपाय प्रभावी नहीं रहे। अमेरिका में बड़े एक्सचेंजों पर आपकी क्रिप्टो परिसंपत्ति से डेबिट कार्ड जुड़ सकते हैं लेकिन उनसे लेनदेन में विफलता ज्यादा हाथ लगती है और उन पर शुल्क भी अधिक लगता है। बिटकॉइन में लेनदेन दरअसल 2017 से कम हो रहा है।

Digital Rupee: बजट 2022 में हुई डिजिटल करेंसी की घोषणा, किस तरह काम करेगी भारत की अपनी डिजिटल करेंसी

आज संसद में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री (फाइनेंस मिनिस्टर) निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश किया है। इसी बजट में उन्होंने बताया कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) अब अगले फाइनैंशियल ईयर (2022-23) में भारत की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। ये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 को शुरू होने वाला है। इससे डिजिटल इकॉनमी और बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं? कोरोना से चरमराई भारतीय की वर्तमान स्थिति में मदद मिलेगी।

इससे पहले भी RBI की तरफ से डिजिटल करेन्सी को लेकर एक इशारा आया था, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी पहली ऑफिशियल या आधिकारिक घोषणा अब हुई है। इसे CBDC (Central Bank Digital Currency) के नाम से आज के बजट सत्र में पेश किया है।

किस तरह काम करेगा ये डिजिटल रुपया या डिजिटल करेंसी ?

सबसे पहले तो ये एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनी करेंसी या मुद्रा है। जिस तरह भारत में 100, 500, 2000 के नोट वैध या मान्य हैं, वैसे ही ये डिजिटल करेंसी भी एक लीगल (कानूनी) करेंसी है, जिसका उपयोग आप इन नोटों की जगह भी कर सकेंगे। यहां फर्क केवल इतना है कि ये 500, 2000 के नोट एक पेपर की रेगुलर करेंसी, जबकि CBDC डिजिटल करेंसी होगी। साधारण भाषा में कहें तो CBDC वैसी ही मुद्रा या रूपए हैं, जैसे हम अभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे।

CBDC एक डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध, भारत की अपनी करेंसी है, जो आगे लेन-देन को और आसान करेगी। RBI के अनुसार, ये अभी मौजूद रेगुलर करेंसी का एक सुरक्षित और आसान विकल्प होगा। हालांकि ये एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है और भारत में क्रिप्टो करेंसी मान्य भी नहीं है। साथ ही RBI ने साफ़ किया है कि CBDC एक लीगल करेंसी है, लेकिन ये अन्य वर्चुअल करेंसियों से बिलकुल अलग है।

Bitcoin को लेकर वित्त सचिव का बड़ा बयान- भारत में कभी वैध नहीं होगी क्रिप्टोकरेंसी

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (तस्वीर साभार: सोशल मीडिया)

Cryptocurrency News: भारत में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) को लेकर बड़े दिन से इसमें निवेश करने वाले निवेशकों को असमंजस रहा है। असमंजस इस बात का कि क्या भारतीय कानून में इसे वैध माना जाएगा। बीते दिनों से लोग अनुमान लगा रहे थे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट (Budget 2022) में वित्त मंत्री क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कुछ अहम फैसले ले सकती है। हालांकि बजट में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई अच्छी खबर तो नहीं आई मगर इस क्षेत्र में निवेश कर रहे लोगों के लिए सरकार ने 30% कर लगाने की घोषणा जरूर कर दिया। जिसके पास इसके निवेशक यह अनुमान लगाने लगे थे कि सरकार ने इसे भारत में मंजूरी दे दी है।

क्रिप्टो में निवेश करने से बचें

क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि लोगों को क्रिप्टो में निवेश करने से बचना चाहिए। क्योंकि इसमें किया गया निवेश आपके लिए कितना लाभप्रद होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। साथ ही वित्त सचिव ने कहा इस तरह के निवेशों में अगर आपको किसी प्रकार का घाटा होता है तो उसकी जवाबदेही कभी भी सरकार नहीं लेगी। हालांकि सरकार जो अपनी नई डिजिटल करेंसी लाने वाली है उसमें निवेश करना पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।

बता दें कल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने यह ऐलान किया कि भारत सरकार रिजर्व बैंक द्वारा अपना नया डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी जारी करेगी। इस डिजिटल करेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था की डिजिटल रूपी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। फिलहाल माना जा रहा कि 1 अप्रैल को इस डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट की सूर्यकान्त जी की पीठ ने सुनवाई के बाद आदेश दिया की अभियुक्त को जब भी परवर्तन निदेशालय बुलाएगा उसे पेश होना पड़ेगा और अभियुक्त जाँच में सहयोग करे। सुप्रीम कोर्ट ने जाँच अधिकारी को 4 सप्ताह में नई स्टेटस की रिपोर्ट भी पेश करने के निर्देश दिए। बिटकॉइन घोटाले मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होनी है।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया जल्द ही एक डिजिटल करेंसी लांच करेगा जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गयी थी। वित्त मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि, रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी की गई करेंसी के अलावा किसी भी करेंसी को करेंसी नहीं माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की देश में करेंसी उसे ही माना जा सकता है जो रिज़र्व बैंक के फ्रेमवर्क में आती हैं। इससे यह साफ है की देश में क्रिप्टोकरेंसी को अभी सरकार द्वारा वैधानिकता (Is Cryptocurrency Legal In India) दर्जा नहीं दिया गया है।

बिटक्वाइन को इस देश ने बनाई नेशनल करेंसी, IMF ने दी थी चेतावनी

दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसमें बिटक्वाइन को काफी पॉप्युलैरिटी मिली है। इस बीच, मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने बिटक्वाइन को नेशनल करेंसी का दर्जा दे दिया है। अल सल्वाडोर, दुनिया का पहला देश है जिसने ये कदम उठाया है। इसकी जानकारी अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नयीब बुकेले ने ट्वीट कर दी है।

उन्होंने बताया कि देश ने हाल ही में 400 बिटकॉइन खरीदे हैं क्योंकि हम क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ अल साल्वाडोर में अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ बिटकॉइन करेंसी को भी मान्यता मिल गई है। अल साल्वाडोर, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। बता दें कि अल साल्वाडोर की अर्थव्यवस्था लंबे समय से चुनौतियों से जूझ रहा है।