मुद्रा आउटलुक
आईएमएफ ने घटाया वृद्घि अनुमान
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने ताजे वल्र्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्घि अनुमान को घटाकर 8.2 फीसदी कर दिया। इसके पीछे एजेंसी ने तर्क दिया है कि उच्च जिंस कीमतों का असर निजी खपत और निवेश पर पड़ेगा।
यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए आईएमएफ के जनवरी वल्र्ड इकोनॉमिक आउटलुक अनुमानों मुद्रा आउटलुक के मुकाबले सबसे तीव्र कटौतियों में से एक है।
आईएमएफ ने कहा कि जिंस कीमत में उतार चढ़ाव और यूरोप में युद्घ के कारण आपूर्ति शृंखलाओं के बाधित होने से वैश्विक आर्थिक संभावनाएं बदतर स्थिति में पहुंच गई हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए आईएमएफ ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए अपने वैश्विक वृद्घि आउटलुक को 4.4 फीसदी से घटाकर 3.6 फीसदी कर दिया और कहा कि रूस और यूक्रेन की जीडीपी में भारी संकुचन आ सकता है।
बहुपक्षीय संस्थाओं ने कैलेंडर वर्ष 2022 (भारत और कुछ अन्य देशों के मामले में वित्त वर्ष 2022-23) की जीडीपी वृद्घि अनुमान में कटौती की है। यह कटौती अमूमन सभी विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए की गई है।
आईएमएफ ने अपनी ताजा डब्ल्यूईओ रिपोर्ट में कहा, '2022 के अनुमान में उल्लेखनीय कटौती जापान के लिए 0.9 प्रतिशत अंक और भारत के लिए 0.8 प्रतिशत अंक की वजह कुछ हद तक कमजोर घरेलू मांग है। ऐसा इसलिए है कि आशंका जताई जा रही है कि तेल की उच्च कीमतों का असर निजी खपत और निवेश पर पड़ेगा।'
एजेंसी ने यह भी आंशका जताई है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का चालू खाते का घाटा 3.1 फीसदी पर पहुंचा सकता है जो वित्त वर्ष 2022 में 1.5 फीसदी रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 के लिए भी भारत के वृद्घि अनुमान को कम कर 6.9 फीसदी कर दिया गया है। इससे पहले आईएमएफ ने अपनी जनवरी की रिपोर्ट में यह 7.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया था।
बिजनेस स्टैंडर्ड ने पहले खबर दी थी कि आईएफएफ भारत के लिए वित्त वर्ष 2023 के जीडीपी वृद्घि अनुमान को 9 फीसदी से कम कर 8-8.3 फीसदी करेगी। 8.2 फीसदी किए मुद्रा आउटलुक जाने के बावजूद भी यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सहित अन्य एजेंसियों के मुकाबले काफी अधिक है। रिजर्व बैंक ने इसी महीने वित्त वर्ष 2023 के लिए अपने वृद्घि अनुमान को 7.8 फीसदी से घटाकर 7.2 फीसदी कर दिया था।
आईएमएफ ने कहा कि उसकी जनवरी वल्र्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुकाबले अनुमान में कमी आई है जिसकी बड़ी वजह रूस द्वारा युद्घ के लिए यूक्रेन पर धावा बोला जाना है जिससे पूर्वी यूरोप में दयनीय मानवीय संकट पैदा हो गया है और रूस पर युद्घ समाप्त करने का दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह संकट ऐसे समय पर उभरा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था लेकिन यह कोविड-19 महामारी के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं आया था।
WEO Growth Projection: मंदी के दौर में फिसलते अमेरिका, चीन और यूरोप, भारत की विकास दर होगी सबसे तेज
WEO Growth Projection Report मंदी के दौर में अमेरिका चीन और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फिसलती जा रही हैं। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन के मुताबिक आने वाले दिनों में भारत की विकास दर सबसे तेज होगी। आइए इसे जरा विस्तार से जानते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कोरोना महामारी के संक्रमण से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ा झटका लगा। कोविड-19 से बचने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन लगाए गए, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गईं। जैसे-तैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था पटरी पर आ ही रही थी कि तभी कोविड-19 की दूसरी लहर और इस साल रूस और यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल इकोनॉमी को तगड़ी मार लगी। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की इकोनॉमी में विकास दर ठप हो गई, लेकिन इन सब कारणों के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में रही है।
महंगाई ने तोड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कमर
WEO (World Economic Outlook) अपडेट 2022 और 2023 के मुताबिक वैश्विक विकास दर बहुत धीमी है। हालांकि, भारत की स्थिति अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में नजर आती है। 2021 में एक अस्थायी सुधार के बाद 2022 में तेजी से निराशाजनक विकास हुआ है। चीन और रूस में मंदी के कारण इस वर्ष की दूसरी तिमाही में वैश्विक उत्पादन में कमी आई, जबकि अमेरिका में उपभोक्ता खर्च उम्मीद से कम रहा। दुनिया भर में अपेक्षा से अधिक महंगाई ने सभी देशों को प्रभावित किया है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को महंगाई की तगड़ी मार लगी है। चीन में COVID-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण मंदी को दर्शाती है। इस पर आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने ट्वीट कर कहा कि तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यूएस, यूरो एरिया और चीन का विकास दर रुका हुआ है। इस पर चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे-ओलिवियर गौरिनचास (Pierre-Olivier Gourinchas) ने एक ब्लॉग भी लिखा है, जिसमें उन्होंने बहुत ही बारीकी से ग्लोबल जीडीपी की धीमी ग्रोथ के बारे में विस्तार में समझाया है।
Our latest WEO describes the outlook as increasingly gloomy and uncertain with risks overwhelmingly tilted to the downside. Read more here:https://t.co/chTpHy5uBM pic.twitter.com/Dou2xPToQO
— Gita Gopinath (@GitaGopinath) July 29, 2022
अमेरिका, यूरोप और चीन की हालत खराब
2022 में विकास दर का पूर्वानुमान पिछले वर्ष के 6.1 प्रतिशत से 3.2 प्रतिशत तक धीमा रहने का है, जो अप्रैल 2022 के विश्व आर्थिक आउटलुक की तुलना में 0.4 प्रतिशत कम है। इस साल की शुरुआत में कम वृद्धि, घरेलू क्रय शक्ति में कमी और सख्त मौद्रिक नीति से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.4 प्रतिशत अंक की गिरावट आई। चीन में लगे लॉकडाउन और गहराते रियल एस्टेट संकट ने विकास को 1.1 प्रतिशत अंक तक संशोधित किया है। वहीं, यूरोप में इसका नीचे जाना यूक्रेन में युद्ध और सख्त मौद्रिक नीति को दर्शाता है। खाद्य और ऊर्जा की कीमतों के साथ-साथ आपूर्ति-मांग असंतुलन के कारण वैश्विक महंगाई काफी बढ़ी है। इस साल उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 6.6 फीसद और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 9.5 फीसद तक पहुंचने का अनुमान है। 2023 में वैश्विक उत्पादन में केवल 2.9 फीसद की ही वृद्धि होने का अनुमान है। 2021 में यह 6.1 फीसद थी।
तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था
आईएमएफ के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन में भारत 2021 में भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है। 2021 में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना मुद्रा आउटलुक में भारत की जीडीपी सबसे ऊपर 8.7 रही, जिससे पता चलता है कि भारत की स्थिति अन्य विकसित देशों की तुलना में बेहतर है। वहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के प्रोजेक्शन के मुताबिक भारती की जीडीपी वित्त वर्ष 2022 में 7.4 और 2023 में 6.1 रहने की उम्मीद है, जो अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, यूरो एरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान व यूनाइटेड किंगडम की तुलना में कहीं बेहतर है।
मुद्रा आउटलुक
IMF ने FY22 और FY23 में भारत की GDP वृद्धि को 12.5% और 6.9% करने का अनुमान लगाया
06 अप्रैल 2021 को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने आर्थिक गतिविधि के सामान्यीकरण के कारण अपनी द्विवार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत के लिए अपने FY22 के विकास के उन्नयन को जनवरी के अनुमानित 11.5% से 12.5% कर दिया।
- FY21 के लिए, इसने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 8% (-8%) संकुचन का अनुमान लगाया और वित्त वर्ष 23 के लिए विकास अनुमान 6.8% से 6.9% तक संशोधित किया गया था।
- रिपोर्ट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2021 में 6% और 2022 में 4.4% बढ़ने का अनुमान लगाया, जबकि 2020 में 3.3% (-3.3%) के संकुचन के खिलाफ था।
IMF द्वारा वैश्विक दृष्टिकोण:
- पूर्व-महामारी के पूर्वानुमानों की तुलना में, 2020-24 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में औसत वार्षिक नुकसान कम आय वाले देशों में 5.7%, उभरते बाजारों में 4.7% और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2.3% होने का अनुमान है।
- वैश्विक गरीबी : रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में 95 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबों के रैंक में प्रवेश करने की उम्मीद है।
- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच, चीन को 2021 में 8.4% और 2022 में 5.6% बढ़ने का अनुमान था।
COVID-19 पर आधारित IMF द्वारा भारत का अर्थव्यवस्था आउटलुक:
- भारत के लिए IMF के वर्तमान पूर्वानुमान की गणना COVID -19 की दूसरी लहर से उत्पन्न जोखिमों को शामिल किए बिना की गई थी।
- 4 अप्रैल 2021 को, भारत ने महाराष्ट्र से 50% मुद्रा आउटलुक मामलों के साथ 100,000 से अधिक कोरोनोवायरस मामले दर्ज किए हैं।
- IMF ने मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण मुद्रा आउटलुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण के लिए बहुत गंभीर नकारात्मक जोखिम बताया।
हाल के संबंधित समाचार:
28 जनवरी 2021 को अपने नवीनतम राजकोषीय मॉनीटर अपडेट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने COVID -19 के बीच सार्वजनिक वित्त पर लगाए गए गंभीर चुनौतियों के कारण 2020 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 98% तक पहुंचने के लिए वैश्विक सार्वजनिक ऋण का अनुमान लगाया है। मुद्रा आउटलुक COVID-19 से पहले यह 84% थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में:
स्थापना- 1944
सदस्य देश- 190
मुख्यालय – वाशिंगटन, D.C., यूनाइटेड स्टेट्स
प्रबंध निदेशक – क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
आर्थिक परामर्शदाता और अनुसंधान विभाग के निदेशक – गीता गोपीनाथ
यूक्रेन युद्ध के बीच आईएमएफ ने 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आउटलुक घटाया
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2023 के लिए विश्व अर्थव्यवस्था के लिए अपने दृष्टिकोण को डाउनग्रेड कर रहा है, जिसमें खतरों की एक लंबी सूची का हवाला दिया गया है जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध, पुरानी मुद्रास्फीति के दबाव, ब्याज दरों को दंडित करना और वैश्विक महामारी के परिणाम शामिल हैं।
190 देशों की उधार देने वाली एजेंसी ने मंगलवार को भविष्यवाणी की कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अगले साल केवल 2.7 प्रतिशत की वृद्धि करेगी, जो जुलाई में अनुमानित 2.9 प्रतिशत थी। आईएमएफ ने इस साल अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए अपने पूर्वानुमान को अपरिवर्तित छोड़ दिया "मामूली 3.2 प्रतिशत, पिछले साल के 6 प्रतिशत विस्तार से तेज गिरावट।
आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने वाशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की इस सप्ताह की गिरावट की बैठकों की गंभीर पृष्ठभूमि को देखते हुए चेतावनी दी कि दुनिया भर में "मंदी के जोखिम बढ़ मुद्रा आउटलुक रहे हैं" और वैश्विक अर्थव्यवस्था "अवधि का सामना कर रही है" ऐतिहासिक नाजुकता।''
अपने नवीनतम अनुमानों में, आईएमएफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास के लिए अपने दृष्टिकोण को इस वर्ष 1.6 प्रतिशत तक घटा दिया, जो जुलाई के 2.3 प्रतिशत के पूर्वानुमान से नीचे था। यह अगले साल यू.एस. की मामूली 1 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद करता है। इस फंड का अनुमान है कि चीन की अर्थव्यवस्था इस साल महज 3.2 फीसदी बढ़ेगी, जो पिछले साल 8.1 फीसदी थी।बीजिंग ने कठोर शून्य-सीओवीआईडी नीति स्थापित की है और अत्यधिक अचल संपत्ति उधार पर नकेल कस दी है, जिससे व्यावसायिक गतिविधि बाधित हो रही है। अगले साल चीन की वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जो अभी भी चीनी मानकों से कमजोर है।
आईएमएफ के विचार में, यूरो मुद्रा साझा करने वाले 19 यूरोपीय देशों की सामूहिक अर्थव्यवस्था, यूक्रेन पर रूस के हमले और मास्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ऊर्जा की अत्यधिक उच्च कीमतों से प्रभावित होकर, 2023 में सिर्फ 0.5 प्रतिशत बढ़ेगी।
2020 की शुरुआत में COVID-19 के हिट होने के बाद से विश्व अर्थव्यवस्था ने एक जंगली सवारी का सामना किया है। सबसे पहले, महामारी और इसके द्वारा उत्पन्न लॉकडाउन ने विश्व अर्थव्यवस्था को 2020 के वसंत में एक ठहराव में ला दिया।
फिर, फेडरल रिजर्व और मुद्रा आउटलुक अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा इंजीनियर सरकारी खर्च और अल्ट्रा-लो उधार दरों के विशाल उल्लंघन ने महामारी मंदी से अप्रत्याशित रूप से मजबूत और तेज वसूली को बढ़ावा दिया।
विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित वस्तुओं की शक्तिशाली उपभोक्ता मांग से कारखाने, बंदरगाह और फ्रेट यार्ड अभिभूत थे, जिसके परिणामस्वरूप देरी, कमी और उच्च कीमतें हुईं।
(आईएमएफ को उम्मीद है कि इस साल दुनिया भर में उपभोक्ता कीमतों में 8.8 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जो 2021 में 4.7 फीसदी थी।)
जवाब में, फेड और अन्य केंद्रीय बैंकों ने पाठ्यक्रम को उलट दिया है और नाटकीय रूप से दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया है, जिससे तेज मंदी और संभावित मंदी का खतरा है।
संयुक्त राज्य में उच्च दरों ने अन्य देशों से निवेश को आकर्षित किया है और अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मूल्य को मजबूत किया है।
संयुक्त राज्य के बाहर, उच्च डॉलर आयात करता है जो तेल सहित अमेरिकी मुद्रा में बेचा जाता है, और अधिक महंगा होता है और इसलिए वैश्विक मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाता है।
यह विदेशी देशों को अपनी मुद्राओं की रक्षा के लिए अपनी दरों को बढ़ाने के लिए "और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उच्च उधार लागत के साथ बोझ" करने के लिए मजबूर करता है।
मौरिस ओब्स्टफेल्ड, एक पूर्व आईएमएफ मुख्य अर्थशास्त्री, जो अब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में पढ़ाते हैं, ने चेतावनी दी है कि एक अत्यधिक आक्रामक फेड "विश्व अर्थव्यवस्था को एक अनावश्यक रूप से कठोर संकुचन में चला सकता है।"