एक व्यापार को समाप्त करने के लिए संकेत

पुलिस (Police) महानिदेशक ने डोडा-किश्तवाड़-रामबन रेंज का एक दिन का दौरा किया और उन्होंने टीमों और खिलाड़ियों के बीच ट्रॉफी और पुरस्कार भी वितरित किए. डीजीपी के एक व्यापार को समाप्त करने के लिए संकेत साथ एडीजी सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर दलजीत सिंह और एडीजीपी जम्मू (Jammu) जोन मुकेश सिंह भी दौरे पर थे.

पाकिस्तानी एजेंसियां युवाओं को गुमराह कर डोडा-किश्तवाड़-रामबन रेंज में आतंकी ठिकानों को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहींः दिलबाग सिंह

डोडा, . जम्मू-कश्मीर के पुलिस (Police) महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शनिवार (Saturday) को कहा कि पाकिस्तान और उसकी एजेंसियां युवाओं को गुमराह कर डोडा-किश्तवाड़-रामबन रेंज में आतंकी ठिकानों को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं.

पुलिस (Police) महानिदेशक दिलबाग सिंह ने डोडा जिले में थीम खेलो खेल भूलो नशा के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में कहा, ‘पाकिस्तान और उसकी एजेंसियां युवाओं को गुमराह करके यहां आतंकी आधार को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और सभी को शांति विरोधी तत्वों को विफल करने में अपनी भूमिका निभानी है’. उन्होंने कहा कि आज युवाओं के मुस्कुराते हुए चेहरे क्षेत्र में अच्छे दिनों की वापसी का संकेत दे रहे हैं और उम्मीद है कि युवा शांति को और मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे.

अमेरिकी सांसद एक व्यापार को समाप्त करने के लिए संकेत का खुलासा: चीन के इरादे खतरनाक, भारतीय सीमा पर बनाई नई सैन्य चौकी

वाशिंगटन। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भारत को लेकर चीन के खतरनाक इरादों का खुलासा करते हुए भारतीय सीमा पर चीन की नई सैन्य चौकी बनाए जाने को चिंताजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि चीन का यह फैसला बढ़ती क्षेत्रीय आक्रामकता का एक और चिंताजनक संकेत है।

अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक नई चौकी स्थापित की गयी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग त्सो में सैनिकों को रखने के लिए सैन्य चौकी बनाई है। राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पुराने ढर्रे पर चलना नहीं छोड़ा है। देश में अब भी घरेलू दमन, उइगर मुस्लिमों से क्रूर उत्पीड़न और ऑनलाइन गलत सूचना के प्रयासों में वृद्धि जारी है। उन्होंने दावा किया है कि भारत से ताइवान जलडमरूमध्य तक चीन के बढ़ते प्रयास वास्तव में अंतरराष्ट्रीय सैन्य आक्रमण के संकेत भी हैं।

प्रश्नकाल : सरकार को जवाबदेह ठहराने का एक प्रमुख साधन

7 दिसम्बर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। संसदीय कार्रवाई में प्रभावी रूप से भाग लेना संसद सदस्य होने वाले किसी भी व्यक्ति का एकमात्र कत्र्तव्य है। उस सांसद को कार्रवाई से तब तक बचना चाहिए जब तक कि वह बिल्कुल अनिवार्य न हो। दुर्भाग्य से संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के रचनात्मक उपयोग के कारण संसद की प्रभावकारिता को लगातार कम करके आंका गया है और सबसे बढ़कर भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे बोलचाल की भाषा में दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है।

सरकार को जवाबदेह ठहराने का एक प्रमुख साधन प्रश्रकाल है। यहां तक कि संबंधित संसदीय सचिवालय द्वारा संदिग्ध आधारों पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के प्रश्रों को अस्वीकार करने के कारण धीरे-धीरे इसे बेमानी बना दिया गया है। संसदीय प्रश्रों की कम से कम 3 सदियों पुरानी गौरवशाली परम्परा रही है। इंगलैंड एक व्यापार को समाप्त करने के लिए संकेत में हाऊस ऑफ लार्ड्स में पहला रिकार्ड किया गया संसदीय प्रश्र 9 फरवरी 1721 को पूछा गया था जब लार्ड काऊपर ने तत्कालीन सरकार से पूछा था कि क्या किसी व्यक्ति विशेष की गिरफ्तारी से संबंधित समाचार रिपोर्ट सही थी? इस प्रश्र का सकारात्मक उत्तर दिया गया और इसने संसद में प्रश्र पूछने की प्रथा की शुरूआत की।

एक व्यापार को समाप्त करने के लिए संकेत

नई दिल्ली: महसा अमिनी की मौत के बाद हिजाब के खिलाफ करीब दो महीने तक चले देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद ईरान सरकार नें बड़ा फैसला लेते हुए देश की नैतिकता पुलिस को भंग करने का फैसला किया है। वहीं तेहरान में नैतिकता पुलिस द्वारा 22 वर्षीय महसा अमिनी को गिरफ्तार किए जाने के बाद हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद बीते 16 दिसंबर से पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया।

हिजाब कानून पर विचार करेगी ईरान सरकार

दरअसल, अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि नैतिकता पुलिस का न्यायपालिका से कोई लेना-देना नहीं है’ और इसे समाप्त करने का फैसला किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक धार्मिक सम्मेलन में मौजूद एक प्रतिभानी ने नैतिकता पुलिस को समाप्त करने के फैसले पर सवाल किया। बीते शनिवार को ईरान सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि सरकार अब हिजाब कानून पर विचार करने को तैयार हो गई है। हालांकि इससे पहले हिजाब को जबरन लागू कराए रखने के लिए ईरान सरकार ने पूरी कोशिश की थी।

अब Y श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे शिवपाल

आपको बता दें, बीते दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा को कम करने का फैसला लिया। शिवपाल की सुरक्षा को जेड से वाई कैटेगिरी की कर दी है। उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग ने सुरक्षा निदेशालय की रिपोर्ट पर उनकी सुरक्षा में कमी की है। दरअसल, अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव के जब खराब संबंध थे तो योगी सरकार की ओर से उनके सुरक्षा में वृद्धि कर दी गई थी। साल 2017 के मई महीने में शिवपाल यादव की सुरक्षा घेरे को कड़ा किया गया था। उस समय शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इसके बाद सुरक्षा कवर को जेड श्रेणी में बदल दिया गया था।

योगी सरकार की ओर से 26 नवंबर को शिवपाल यादव की सुरक्षा कम किए जाने को लेकर आदेश जारी किया गया। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एसपी वैभव कृष्ण की ओर से सुरक्षा घेरा घटाए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 25 नवंबर को राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि शिवपाल सिंह यादव की जेड श्रेणी सुरक्षा को कम कर दिया जाए।