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छोटे किसानों का बड़ा फायदा- बाजार में आएगा बैटरी से चलने वाला ट्रैक्टर, लागत होगी सिर्फ 1 लाख रुपये

अगर आप सोचते हैं कि ट्रैक्टर बहुत महंगा आता है और इसे खरीदना आम किसान के बस में नहीं है, तो अब इस सोच को बदलने का वक्त आ गया है.

सीएसआईआर का नए ट्रैक्टर से छोटे किसानों को फायदा होगा (फोटो- Pixabay).

अगर आप सोचते हैं कि ट्रैक्टर बहुत महंगा आता है और इसे खरीदना आम किसान के बस में नहीं है, तो अब इस सोच को बदलने का वक्त आ गया है. साइंस और टेक्नालॉजी मिनिस्ट्री के तहत आने वाले काउंसिस ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) छोटे खेतों के लिये कम पॉवर वाले इलेक्ट्रानिक ट्रैक्टर का विकास कर रहा है. ये ट्रैक्टर घरेलू बाजार में सबसे सस्ता होगा और इसकी कीमत एक लाख रुपये से थोड़ा अधिक होगी.

सीएसआईआर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर कारखाने में इस ट्रैक्टर का टेस्ट करने जा रही है और उसके बाद ट्रैक्टर बाजार में उपलब्ध होगा. सीएसआईआर-सीएमईआरआई के डायरेक्टर हरीश हीरानी ने कहा, ‘‘ट्रैक्टर में लिथियम बैटरी लगी होगी. इसे एक बार पूरी तरह चार्ज करने पर ट्रैक्टर एक घंटा चलेगा.’’

ट्रैक्टर की लागत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसे बनाने पर करीब 1 लाख रुपये की लागत आएगी. इसलिए बाजार में इसकी कीमत 1 लाख रुपये से कुछ अधिक होगी. खेतों में सोलर चार्जिंग स्टेशन से ही इन ट्रैक्टर को चार्ज किया जा सकता है. ऐसे में खेती की लागत में भी कमी आएगी.

हरीश हीरानी ने कहा, ‘‘हम 10 एचपी के बैटरी से चलने वाले छोटे ट्रैक्टर बनाने पर काम कर रहे हैं. हम कम वजन के प्रोडक्ट बनाने पर काम कर रहे हैं जो उन किसानों के लिए फायदेमंद हों, जिनके पास छोटे खेत हैं.’’

सीएसआईआर-सीएमईआरआई इससे पहले स्वराज और सोनालिका जैसे ट्रैक्टर का विकास कर चुकी है. इससे पहले संस्था ने छोटे किसानों के लिए 10 हार्स पावर का ट्रैक्टर - कृषि शक्ति बनाया है, जिसमें डीजल इंजन है. अब इसी तर्ज पर बैटरी से चलने वाले ट्रैक्टर को बाजार में लाने की योजना है.

भारत में जूट उद्योग

भारत में जूट वस्त्र या जूट उद्योग अत्यधिक स्थानीय उद्योग हैं। देश की स्वतंत्रता के समय बहुत कम जूट उद्योग थे और इनकी संख्या आनुपातिक रूप से वर्षों में काफी बढ़ी है। भारत की जूट मिलें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और नैहाटी देश में जूट मिलों के अधिकतम अनुपात के लिए जिम्मेदार हैं। नैहाटी की जूट मिलों को हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया है। यह भारत में प्रमुख जूट उत्पादों के विनिर्माण केंद्रों में से एक है। देश में पहली जूट मिल 1859 की शुरुआत में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना कुछ ब्रिटिश उद्योगपतियों ने की थी। एक निर्यात उन्मुख उद्योग होने के नाते, इसका बहुत तेजी से विस्तार हुआ था। देश के विभाजन के बाद अधिकांश मिलें भारत में बनी रहीं, लेकिन कुल जूट उत्पादक क्षेत्र का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा पड़ोसी देश बांग्लादेश में चला गया। हुगली नदी के तट के पास स्थित जूट उद्योग के अलावा, भारत में एक जूट मिल के कई अन्य केंद्र हैं। देश की स्वतंत्रता से पहले, देश के जूट मिलों को उत्तर पूर्वी राज्यों में से कुछ के द्वारा कच्चे जूट की आपूर्ति की गई थी। लेकि, इसकी आजादी के बाद कुल क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश चला गया और इसीलिए भारत को हर साल भारी मात्रा में जूट का आयात करना पड़ता है। जूट उद्योग ने एक समय में सम्मानजनक विदेशी मुद्रा अर्जित की। निर्यात बाजार में बढ़ती लागत और शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता समस्याएं खड़ी करती हैं। कपड़ा उद्योग के तहत इसका निर्यात मुनाफा समावेशी है। वर्तमान में देश के जूट उद्योग उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन से बने अपेक्षाकृत सस्ते सिंथेटिक औद्योगिक पैकिंग कपड़ों से प्रतिस्पर्धा के कारण कठिन समय से गुजर रहे हैं। जूट की कीमत में भारी वृद्धि और जूट कारखानों की कम उत्पादकता देश में जूट उद्योगों की दुर्दशा के पीछे अन्य प्रमुख कारक हैं।

जानें- भारत में कहां छपते हैं नोट, कहां से आता है कागज और स्याही

चीन में भारत के नोट छपने की खबर आने के बाद नोट की छपाई चर्चा में आ गई है. विपक्ष ने इस खबर को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि केंद्र सरकार ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट को निराधार बताया है. सरकार का कहना है कि भारतीय रुपये सिर्फ भारत सरकार के प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जा रहे हैं. ऐसे में जानते हैं आखिर भारतीय नोटों की छपाई कहां होती है और इसकी स्याही-पेपर की व्यवस्था कहां से की जाती है.